PM Kisan 21st Installment Update : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना केंद्र सरकार द्वारा देश के किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता प्रदान करने की एक महत्वपूर्ण एवं दूरदर्शी पहल है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना और उन्हें उनकी कृषि आवश्यकताओं तथा दैनिक खर्चों को पूरा करने में सहायता करना है। योजना के अंतर्गत, सभी पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की राशि, 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में, सीधे उनके बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से हस्तांतरित की जाती है। यह धनराशि सीधे तौर पर बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करती है और लाभार्थी तक सरकारी सहायता को सुनिश्चित करती है। अब, देश भर के करोड़ों किसान इस योजना की 21वीं किस्त की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो उनके लिए एक बड़ी आर्थिक राहत लेकर आएगी।
21वीं किस्त की तिथि: कब समाप्त होगा इंतज़ार?
पीएम किसान योजना की किस्तों के वितरण के लिए एक निश्चित वार्षिक चक्र अपनाया जाता है। वर्ष की तीसरी किस्त (जो अप्रैल-जुलाई, अगस्त-नवंबर और दिसंबर-मार्च की अवधियों को कवर करती है) आमतौर पर अक्टूबर से दिसंबर माह के बीच जारी की जाती है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स, सरकारी घोषणाओं और विभागीय सूत्रों के विश्लेषण के अनुसार, देश के शेष लाभार्थियों के लिए 21वीं किस्त अक्टूबर 2025 में, विशेष रूप से दिवाली और धनतेरस जैसे प्रमुख त्योहारों से ठीक पहले, जारी होने की प्रबल संभावना है। यद्यपि सरकार द्वारा अभी तक किसी निश्चित एवं आधिकारिक तिथि की घोषणा नहीं की गई है, परंतु यह सुनिश्चित है कि सभी आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा कर चुके किसानों को जल्द ही यह लाभ प्राप्त होगा।
आपदा प्रभावित राज्यों में अग्रिम वितरण
इस बार 21वीं किस्त के वितरण में केंद्र सरकार ने एक विशेष और त्वरित कदम उठाया है। हाल ही में आई भीषण बाढ़, भूस्खलन और अत्यधिक वर्षा के कारण जिन राज्यों में किसानों को भारी नुकसान हुआ है, वहाँ उन्हें तत्काल राहत पहुँचाने हेतु समय से पहले ही अग्रिम किस्त जारी कर दी गई है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 26 सितंबर को पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 27 लाख से अधिक किसानों के खातों में 540 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अग्रिम रूप से हस्तांतरित की। इसके पश्चात, 7 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर के 8.55 लाख पात्र किसानों के लिए भी 171 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई। सरकार का यह संवेदनशील निर्णय आपदाग्रस्त किसानों को तुरंत आर्थिक सहायता प्रदान करने और उन्हें आगामी रबी फसल की तैयारी के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने में मदद करने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है।
लाभ प्राप्त करने हेतु अनिवार्य शर्तें: ई-केवाईसी एवं भूमि सत्यापन
यदि कोई किसान बिना किसी रुकावट के 21वीं किस्त प्राप्त करना चाहता है, तो उसे केंद्र सरकार द्वारा अनिवार्य किए गए कुछ आवश्यक कार्यों को तत्काल पूर्ण करना होगा। यदि इनमें से कोई भी शर्त अधूरी रहती है, तो लाभार्थी की किस्त रोकी जा सकती है:
- ई-केवाईसी (e-KYC) पूर्णता: लाभार्थियों को अपनी पहचान सत्यापित करने के लिए पीएम किसान पोर्टल या निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य है।
- आधार सीडिंग एवं बैंक खाता: किसान का आधार कार्ड उसके बैंक खाते से सफलतापूर्वक ‘सीड’ (जुड़ा) होना चाहिए, और बैंक खाता सक्रिय (Active) होना आवश्यक है। डीबीटी प्रणाली की सफलता के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण शर्त है।
- भूमि रिकॉर्ड सत्यापन (Land Seeding): किसानों को अपने भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन कृषि विभाग के माध्यम से ‘हाँ’ (Yes) चिह्नित करवाना होगा। जिन किसानों के पोर्टल पर ‘भूमि सीडिंग स्थिति’ में ‘नहीं’ (No) दर्शाया जा रहा है, उन्हें अविलम्ब अपने क्षेत्र के कृषि अधिकारी या लेखपाल से संपर्क करके सत्यापन कराना चाहिए।
लाभार्थी सूची में अपना नाम कैसे जाँचें
किस्त जारी होने से पहले, किसान स्वयं यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे पात्र हैं या नहीं और उनके विवरण सही हैं:
- आधिकारिक पोर्टल का उपयोग: सबसे पहले पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएँ।
- फार्मर कॉर्नर खंड: होम पेज पर स्थित ‘फार्मर कॉर्नर’ (Farmer’s Corner) खंड में जाएँ।
- स्थिति जाँचें: वहाँ ‘नो योर स्टेटस’ (Know Your Status) या ‘लाभार्थी स्थिति’ (Beneficiary Status) विकल्प पर क्लिक करें।
- आवश्यक विवरण भरें: अपना पंजीकरण संख्या या आधार संख्या दर्ज करें।
- डेटा प्राप्त करें: ‘गेट डेटा’ (Get Data) बटन पर क्लिक करने के बाद, आपकी स्क्रीन पर आपकी पिछली किस्तों की स्थिति, ई-केवाईसी की स्थिति, आधार सीडिंग की स्थिति और भूमि सीडिंग की स्थिति प्रदर्शित हो जाएगी। यदि इन सभी स्तंभों में ‘हाँ’ (Yes) लिखा है, तो आपको किस्त अवश्य प्राप्त होगी।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना देश के ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों के लिए एक मज़बूत आधार स्तंभ है। केंद्र सरकार प्रयास कर रही है कि यह वित्तीय लाभ हर पात्र किसान तक निर्बाध रूप से पहुँचे। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे किस्त जारी होने का इंतज़ार करने के बजाय, अपनी सभी दस्तावेजी औपचारिकताओं को तत्काल पूर्ण करें, ताकि उन्हें समय पर ₹2,000 की राशि मिल सके और वे बिना किसी रुकावट के अपनी कृषि गतिविधियों को जारी रख सकें