DA Hike Breaking News: देशभर के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए इस दिवाली एक खुशखबरी है — सरकार ने पुराने वेतन आयोगों के अंतर्गत आने वालों के महंगाई भत्ते (DA) में 8 प्रतिशत अंकों की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। यह कदम उन लोगों के लिए राहत लेकर आया है, जो अभी भी पाँचवें या छठे वेतन आयोग के ढाँचे के अंतर्गत कार्यरत हैं। इस नई व्यवस्था का लागू होना 1 जुलाई 2025 से माना जाएगा।
पाँचवें वेतन आयोग के कर्मचारियों को विशेष लाभ
सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले में विशेष रूप से पाँचवें वेतन आयोग के अंतर्गत आने वाले सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को सबसे बड़ा लाभ मिलेगा। उनके DA प्रतिशत को 466 से बढ़ाकर 474 प्रतिशत किया गया है। यह बदलाव उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में सहायक होगा, खासकर महँगाई की वर्तमान चुनौतियों को देखते हुए।
मूल रूप से, पाँचवाँ वेतन आयोग दिसंबर 2005 में समाप्त हुआ था, लेकिन कुछ विशेष विभाग और संस्थान अभी भी उसी प्रणाली के अंतर्गत कर्मचारियों को वेतन देते हैं। इस नई घोषणा से उन विभागों के कर्मचारियों को भी समान रूप से राहत मिलेगी और उनके भत्ता ढाँचे में सुधार होगा।
छठे वेतन आयोग वालों को भी राहत
छठे वेतन आयोग (Sixth Pay Commission) के तहत कार्यरत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को भी इस नई व्यवस्था का लाभ मिलेगा। उनके महंगाई भत्ते को 252 प्रतिशत से बढ़ाकर 257 प्रतिशत किया गया है। यह बढ़ोतरी भी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जाएगी। ऐसे कर्मचारी जो अभी भी पुराने वेतनमान में हैं, अब इस बढ़ी हुई दर से लाभ उठाएंगे।
इस तरह, उन विभागों में जहां सातवें वेतन आयोग को पूरी तरह लागू नहीं किया गया है, वहां के कर्मचारी और पेंशनभोगी इस नए DA लाभ से सीधे जुड़े होंगे।
किन विभागों को होगा यह लाभ?
केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि जिन सार्वजनिक उपक्रमों, अनुसंधान केंद्रों और स्वायत्त संस्थाओं में सातवाँ वेतन आयोग लागू नहीं हो पाया है, वहाँ के कर्मचारी और पेंशनधारक इस बढ़ी हुई DA का लाभ प्राप्त करेंगे।
इन संस्थाओं में अक्सर बजट या वित्तीय कारणों से नई व्यवस्था लाने में बाधाएँ आती थीं। अब इस आदेश से यह सुनिश्चित होगा कि सभी श्रेणियों के कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिले और वे महँगाई से होने वाले दबाव से कुछ हद तक मुक्ति पा सकें।
सातवें वेतन आयोग का हालिया परिवर्तन
कुछ समय पहले ही सरकार ने सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों और पेंशनधारकों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत अंक की वृद्धि की थी। इस संशोधन के बाद उनका DA 55 प्रतिशत से बढ़कर 58 प्रतिशत हो गया था। इस फैसले से करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा लाभ हुआ था।
सरकार ने इस सुधार को शीघ्र लागू किया और तीन महीने का बकाया भी चुकाने जितना आदेश जारी किया। इस प्रकार, दिवाली सीजन में कई लोगों को आर्थिक मजबूती मिली है।
आठवें वेतन आयोग की तैयारी पहले ही शुरू
सरकार ने यह संकेत भी दिया है कि यह सातवाँ DA सुधार शायद अंततः होगा। 1 जनवरी 2026 से आठवाँ वेतन आयोग लागू होने की योजना है। नए आयोग के लागू होने के बाद मूल वेतन, भत्ते, अवकाश और अन्य लाभों का पुनर्मूल्यांकन होगा।
मुश्किल जीवनयापन लागतों के समय में, यह उम्मीद की जा रही है कि आठवाँ आयोग उन सभी आयामों को ध्यान में रखकर कर्मचारियों और पेंशनधारियों को बेहतर आर्थिक संसाधन देगा और उनकी क्रय शक्ति को मजबूत करेगा।
महंगाई भत्ते का महत्व और आधार
महंगाई भत्ता (DA) वेतन का ऐसा अवयव है जो कर्मचारियों को बढ़ती कीमतों से निपटने में मदद करता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के बढ़ने से खाद्य, परिवहन, चिकित्सा आदि वस्तुओं की कीमतें ऊपर जाती हैं। ऐसे में DA में नियमित वृद्धि यह सुनिश्चित करती है कि कर्मचारियों की वास्तविक आय स्थिर रहे और वे अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।
सरकार समय-समय पर CPI और अन्य आर्थिक संकेतकों के आधार पर DA दर में संशोधन करती है। इस नई वृद्धि से यह संदेश जाता है कि चाहे कोई कर्मचारी किसी भी वेतन आयोग के अंतर्गत हो, उसे सम्मानजनक एवं निर्वाध राहत मिलनी चाहिए।